गोन्दुलपारा कोयला खनन परियोजना के विस्थापितों को लेकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक सम्पन्न।

गोन्दुलपारा कोयला खनन परियोजना के विस्थापितों को लेकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक सम्पन्न।

उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में गुरूवार को समाहरणालय सभागार में गोन्दुलपारा कोयल खनन परियोजना के प्रभावितों को लेकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति की बैठक आहुत की गई। जिसमें सांसद मनीष जायसवाल, प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, कम्पनी के प्रतिनिधि, जिला व प्रखण्ड स्तरीय अधिकारी सहित रैयत प्रतिनिधि शामिल हुए।
मौके पर बड़कागांव अंचल अन्तर्गत अडानी इन्टरप्राईजेज लि., गोन्दुलपारा कोयला खनन परियोजना में सन्निहित रैयती भूमि के अर्जन से होने वाले विस्थापितों एवं प्रभावित होने वाले परिवारों को बेहतर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यव्स्थान लाभ/सुविधाएं प्रदान करने, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित परिवारों का सशक्तिकरण, क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय और संस्कृति संरक्षण, भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न समस्याओं के समाधान तथा प्रभावितों के परिवारों के विकासात्मक अवसर करने संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गहरी विमर्श की गई।
बैठक मेें बताया गया कि इस परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि अध्रिहण के कारण प्रभावित परिवारों के गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना के मद्देनजर परियोजना के समीप पुनर्वास कॉलोनी निर्माण के लिए ग्राम चदैरान, थाना नं. 129, थाना बड़कागांव अन्तर्गत कुल 162.56 एकड़ रैयती भूमि अर्जनाधीन है जिसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस क्रम में निहित प्रावधानों के अन्तर्ग शारदा एजेंसी के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण एवं जनगणना कराते हुए प्रस्तावित परियोजना के लिए भू-अर्जन से प्रभावित परिवारों से विचार विमर्शोपरांत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थान योजना प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त ने कहा कि गोन्दुलपारा कोयला खनन परियोजना पुनर्वास कॉलोनी निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में ‘उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013; के तहत पुनर्वास कॉलोनी निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों को नियम के अधीन पुर्नव्यवस्थापन एवं पुनस्थापन लाभ/सुविधाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। बैठक में क्षेत्रीय सांसद मनीष जायसवाल ने प्रभावितों के नियम के तहत उचित मुआवजा राशि, रोजगार से जोड़ने अथवा पेंशन देने बात रखी। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उचित मुआवजा प्रदान करने की बात कही। बैठक में सांसद मनीष जायसवाल, बड़कागांव विधानयक अपर समाहर्ता हजारीबाग, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबन्धक, गोन्दलपुरा प्रभावित प्रतिनिधि, अध्यक्ष गाली ग्राम वन सुरक्षा एवं वन प्रबन्धक समिति, अध्यक्ष प्रेरणा रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी हरली, मुखिया चन्दौल, सिनियर वाईस प्रेसिडेन्ट अडानी इन्टरप्राईजेज लि. सहित कई प्रभावित रैयत मौजूद थे।