बोनस मामले को लेकर सीआईएल ने प्रस्तावित 29 सितंबर की बैठक में इंटक को नहीं बुलाने पर फेडरेशन कि प्रतिक्रिया
धनबाद : राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के वरीय उपाध्यक्ष एके झा एवं बृजेंद्र प्रसाद सिंह (एडवोकेट) ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने राजनीतिक साजिश का शिकार होकर सालाना बोनस के संबंध में प्रस्तावित 29 सितंबर की बैठक में फेडरेशन के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया है। उनकी यह कार्रवाई राजनीतिक साजिश में मजदूर के न्याय के विपरीत एक राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है।
नेता द्वैव ने कहा कि आज की तारीख में देश के किसी अदालत में फेडरेशन के संबंध में कोई फैसला या निर्देश नहीं है जिसके तहत कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ऐसी कार्रवाई कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्ष से लगातार मजदूर और किसानों के अधिकारों को दबाने का काम कर रही है। उनके सुविधाओं को काट रही है। लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का हत्या कर रही है। प्रबंधन के हर साजिश को विफल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फेडरेशन के संबद्ध मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट आदेश देकर कुमार जय मंगल (अनूप सिंह) विधायक के नेतृत्व में नेशनल कोल वेजबोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व फेडरेशन को दिलाया था।
कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मजबूत आर्थिक संपन्न कंपनी है। इसे महारत्ना कंपनी का दर्जा प्राप्त है। इसे प्राप्त कराने में हमारे फेडरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है लेकिन आज दुर्भाग्य है कि नौजवानों के नौकरी के सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मजदूरों के सुविधाओं की अंधाधुंध कटौती की जा रही है। चंद पूंजीपतियों के हवाले इस कंपनी को देकर आर्थिक लूट की जा रही है। आउटसोर्सिंग/ ठेका मजदूर के नाम पर बंधुआ मजदूरों की तादाद खड़ी की जा रही है जो एक शाम भोजन पाकर अपने जिंदगी का बसर कर रहा है। आर्थिक लुटेरों ने कंपनी के प्रबंधन और मजदूरों को आतंक के साए में जीने के लिए विवश कर दिया है। आजादी के बाद कभी भी मजदूर और कंपनी को आर्थिक रूप से लूटते हुए किसी ने नहीं देखा था।
इन नेताओं ने कहा कि बीजेपी के दबाव में कोल इंडिया प्रबंधन इंटक के विवादित संतान को इंटक का दर्जा देने का काम करते हैं। जिन्होंने अब खुलेआम माननीय सांसद के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इंटक और कांग्रेस का संविधान गैर कांग्रेस संगठन के सदस्य को कहीं से भी अपना सदस्य नहीं मानता है और ना अधिकार देता है। इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष से अपील किया है कि अपने को इस ऐतिहासिक एवं राजनीतिक साजिश का शिकार बनने से रोकने का काम करें और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें।
